ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ 1000 ਗਜ਼ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ 200 ਗਜ਼ ਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਾ ਕੇ 210 ਗਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 1630 ਗਜ਼ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 30 ਗਜ਼ ਵੱਧ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਭ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 800 ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 840 ਗਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਫੀਸਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (RWA), ਡਿਵੈਲਪਰ ਜਾਂ ਕਲੋਨੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਲਈ 5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਖੇਤਰ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਚਾਰਜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਐਨਓਸੀ (NOC) ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗਾ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
